DM ने समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों को लगायी फटकार, दर्जनों अधिकारियों का वेतन बंद कर जल्द काम पूरा करने का दिया निर्देश

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समस्तीपुर :- जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा द्वारा समाहरणालय सभागार समस्तीपुर में ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा क्रम में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कुल लक्षित 13559 आवास के विरुद्ध 11919 स्वीकृत है, के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से पृच्छा की गई तथा फटकार लगााते हुए निर्देश दिया गया की 30 नवंबर तक सभी लंबित आवास को स्वीकृत कर अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

इसके अलावा कितने लाभूकों को द्वितीय किस्त की राशि दी गई तथा कितने का प्रथम इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया गया है, इसको लेकर पृच्छा के क्रम में यह पाया गया की 1000 लोगों को प्रथम इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। इस संदर्भ में उजियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया की 164 लाभुकों को प्रथम इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा फटकार लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित आवास पर्यवेक्षक, अकाउंटेंट एवं आवास पर्यवेक्षक सबका वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया।

डीआरडीए के निदेशक द्वारा बताया गया की 2719 लोगों को द्वितीय किस्त दिया गया है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए यथाशीघ्र सभी द्वितीय किस्त के पात्र लाभूको को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन 5 दिसंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। खानपुर प्रखंड विकास प्राधिकारी द्वारा 728 लाभूकों में 140 लोगों को द्वितीय इंस्टॉलमेंट दिया गया है के विषय में जिलाधिकारी द्वारा शेष लाभूको को यथाशीघ्र द्वितीय किस्त देने का निर्देश दिया गया अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने हेतु चेतावनी दी गई।

ई-केवाईसी की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से कल दिनांक 22 नवंबर तक सभी पेंडिंग की केवाईसी को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड भवन निर्माण के लिए विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी ने त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट भेजा था जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिए गया की स्पष्ट प्रतिवेदन कितना भवन बन चुका है/ कितना नया भवन बनाना है कितने भवन में मरम्मती की जानी है से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन सोमवार तक अनिवार्य रूप से उप विकास आयुक्त के माध्यम से भेजना करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी द्वारा डीआरडीए निदेशक को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड का प्रखंड वार समीक्षा करेंगे कि कितने लाभूक को कितना किस्त मिल कितने पात्र लाभूक को द्वितीय की एवं प्रथम किस्त की राशि नहीं मिली इसकी समीक्षा का अनिवार्य रूप से उन्हें अवगत कराएंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रत्येक आवास सहायक प्रतिदिन 25 आवास का भ्रमण करेंगे और आवास पर्यवेक्षक प्रतिदिन तीन पंचायत का भ्रमण करेगा तथा प्रतिदिन रिपोर्टिंग करेगा साथ ही सभी आवास सहायक एवं आवास पर्यवेक्षक अपने साथ पंजी रखेंगे और पंजी पर लाभूक का हस्ताक्षर करवायेंगे तथा लाभुक की समस्याओ को भी इंगित करेंगेे।

इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया की 2 सप्ताह के बाद सभी वरीय पदाधिकारी द्वारा सभी आवास की जांच कराई जाएगी। इसके पूर्व निदेशक डीआरडीए सभी तीन-चार की संख्या में आवास पर्यवेक्षक को बुलाकर समीक्षा कर लेंगे। दो सप्ताह बाद जांच के क्रम मे यदि योग्य लाभुकों की प्रथम एवं द्वितीय किस्त पेंडिंग पाई जाएगी अथवा आवास अपूर्ण पाए जाएंगे तो अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाएगी।

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा छठे फाइनेंस कमिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि को व्यय की समीक्षा की गई। जिसमें विद्यापति नगर का व्यय शून्य पाये जाने पर काफी नाराजगी जाहिर की गई। इसके अलावा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी भी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से द्वारा क्या-क्या योजना ली गई है कितने योजना में काम शुरू है कितने योजना नहीं ली गई है से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर तैयार करके उपस्थित करने का निर्देश दिया गया।

साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिन बीपीआरओ के द्वारा कोई योजना नहीं ली गई है उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसकी अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की गाड़ी के भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई एवं पाया गया कि कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखंड पंचायती राज अधिकारी की गाड़ी का भुगतान नहीं किया गया है, जिला अधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियमानुसार भुगतान कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपने निर्धारित दायित्वों का पालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सोलर लाइट पेमेंट के संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि उजियारपुर प्रखंड पंचायत राज अधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में बीपीआरओ द्वारा बताया गया कि कुछ पंचायत में सोलर लाइट काम नहीं कर रहा है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया इसके लिए भी स्पष्ट विभागीय प्रावधान है उसके अनुसार संबंधित एजेंसी के भी बिपत्र में कटौती करना या स्पष्टीकरण पूछना तथा विभाग को प्रतिवेदित करना है। इसलिए उसके आलोक में कार्रवाई करें अनावश्यक रूप से किसी का पेमेंट पेंडिंग ना रखें। बीपीआरओ ताजपुर से पंचायत सरकार भवन के बारे में पूछने पर उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि जहां योजना बाधित है अभी तक उनके द्वारा भ्रमण नहीं किया गया है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा फटकार लगाते हुए उनका वेतन अवरुद्ध करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा सिंघिया बीपीआरओ द्वारा भी और पंचायत भवन का भ्रमण नहीं करने की बात कही गयी। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक सालेपुर पंचायत सरकार भवन का भ्रमण के उनके द्वारा नहीं किया गया है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी की जाहिर करते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठन करने का निर्देश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया। बीपीआरओ विद्यापति नगर बिना किसी पूर्व सूचना के उपस्थित पाए गए इसलिए उनका भी वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड पंचायत अधिकारी को सीओ के साथ भ्रमण करके और सभी लंबित पंचायत सरकार भवन के मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

जिला पंचायत पदाधिकारी को इसका नियमित अनुश्रवण करने एवं समय-समय पर जिलाधिकारी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचायत में खेल मैदान निर्माण के संबंध में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देश दिया गया कि लंबित खेल मैदानो की सूची अनिवार्य रूप से स्थलों का भ्रमण कर दो दिनों के अंदर उप विकास आयुक्त के माध्यम से उपस्थापित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त समस्तीपुर संदीप शेखर प्रियदर्शी, जिला पंचायत का अधिकारी विष्णु देव मंडल, निदेशक डीआरडीए श्रीवास्तव आशुतोष आनंद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार राय सहित सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा समाहरणालय सभा कक्ष में तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।