मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पास किया गया है. इसके अलावे सदर अस्पतालों में ड्रेसर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. छपरा मेडिकल कॉलेज के लिए 423 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावे पीएमसीएच समेत अन्य अस्पतालों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
सदर अस्पतालों में ड्रेसर के 210 पदों की स्वीकृति:
बिहार के 35 सदर अस्पतालों में ड्रेसर के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए कुल 210 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई हैं. इससे राज्य की आम जनता को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. राज्य सरकार को ड्रेसर के इन 210 पदों के सृजन से हर साल 7 करोड़ 35 लाख 30160 रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा.
समस्तीपुर में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज:
वहीं, समस्तीपुर में राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति दी गई है. इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी. इसके लिए 135 गैर शैक्षणिक पद तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 288 यानी कुल 423 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. अस्पतालों में क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग का सृजन एवं शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है. इस आलोक में 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 2673 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इस पर कुल 137 करोड़ 78 लाख रुपए का खर्च आएगा.
छपरा मेडिकल कॉलेज के लिए 423 पद:
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल छपरा में 100 एमबीबीएस छात्रों के नामांकन की मान्यता के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानक के अनुरूप शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को मिलाकर (चिकित्सा महाविद्यालय) के लिए 135 पद तथा अस्पताल के लिए 288 पद यानी कुल 423 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
नगर पालिका आम चुनाव 2020 संपन्न कराने के लिए 62 करोड़ 18 लाख की अग्रिम राशि की स्वीकृति दी गई है. इससे नगरपालिका आम चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सकेगा. बिहार के 12 जिलों कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आसन वाले 11 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय प्लस टू विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. प्रति विद्यालय 46 करोड़ 35 लाख 28000 की लागत से कुल 556 करोड़ 23 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इस योजना से 12 जिलों में प्रति स्कूल 520 छात्राओं के पढ़ने, रहने के लिए विद्यालय भवन छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा सकेगा. इससे कुल 6240 छात्राएं लाभान्वित होंगी.
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