बिहार में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस सियासी बदलाव के बाद जदयू और बीजेपी की बीच लगातार बयानबाजी जारी है। दोनों तरफ से सियासी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विजय चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार बिहार में वित्तीय संकट पैदा करना चाह रही है।
राज्य सरकार ने केंद्र पर वित्तीय मामलों में अनदेखी का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जानबूझ कर वित्तीय संकट पैदा करना चाहती। उन्होंने उदाहरण के तौर पर समग्र शिक्षा अभियान का जिक्र किया। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 60 और 40 प्रतिशत है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में इस योजना के तहत लगभग 14,225 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए। निर्धारित हिस्सेदारी के तहत 8535 करोड़ केंद्र सरकार को देना था। 5690 करोड़ राज्य को अपने संसाधन से लगाना था। परंतु केंद्र सरकार ने 8500 की जगह मात्र 3556 करोड़ रुपया दिया।
नतीजतन 10,669 करोड़ राज्य सरकार को देना पड़ा। इसे रोका भी नहीं जा सकता है। इसी मद से शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। चौधरी ने बताया कि इस वर्ष 2022-23 में भी अभी तक कोई राशि इस मद में केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अपने संसाधन से 3777 करोड़ रुपए आवंटित करके शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान किया है। बिहार के प्रति इस तरह की भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण नीति को केंद्र सरकार बंद करे। बिहार की जनता इसे समझ रही है।
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