पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को तत्काल स्थगित कर दिया है और इससे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी काफी परेशान नजर आ रहें हैं क्योंकि नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक में उनका लाखों रूपये खर्च हो चुका है.
इस बीच बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है.इसकी जानकारी बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के ट्वीटर हैंडल से दी गई है.बिहार सरकार के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय का मतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में यह चुनाव अभी नहीं हो पाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इस पर आगे का निर्णय लेगी यानी निकाय का चुनाव लंबे समय के लिए टल गया है.
वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और जेडीयू के तरफ से लगातार बयानबाजी भी हो रही है.बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल,पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है.सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयारी करने के बजाय नीतीश कुमार ने जबरदस्ती चुनाव करवाने की कोशिश की है जिसकी वजह से राज्य के लोंगो को परेशानी हुई है.वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने इसके लिए बीजेपी और केन्द्र सरकार की नीति को जिम्मेवार ठहराया है.
वहीं महागठबंधन सरकार में नगर विकास विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस ममले पर बीजेपी पर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के एनडीए सरकार में भाजपा के पास ये विभाग रहा है और शुरू से ही भाजपा आरक्षण विरोधी रहे हैं. उनका विचार है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराये जाएं. पिछड़ा समाज के आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए.
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विषय को लेकर बहुत…
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां जिले में शुक्रवार को बिहार के एक व्यक्ति का गोलियों से…
यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े समस्तीपुर : बिहार में शराबबंदी और जहरीली शराब…
राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर में 15 अक्टूबर को एक बुजुर्ग…
बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को जेल मोड़ के पास…
बिहार के गोपालगंज में कोर्ट परिसर में बदमाशों ने कुख्यात अपराधी व कैदी विशाल सिंह…