बाढ़ग्रस्त इलाकों में तैनात राज्य के सरकारी चिकित्सकों व कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले चिकित्साकर्मियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को इस बाबत पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को बाढ़ के समय अवकाश देय नहीं होगा।
विभाग ने जिलाधिकारी को यह अधिकार भी दिया है कि अगर बाढ़ आ जाए तो वे अपने हिसाब से डॉक्टरों की पोस्टिंग भी कर सकेंगे। यह पोस्टिंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि बाढ़ का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। अगर कोई चिकित्सा पदाधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर जाना जरूरी होगा तो उन्हें सिविल सर्जन से इसकी अनुशंसा करानी होगी। इसके बाद जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जब तक डीएम की मंजूरी न मिल जाए, चिकित्सा पदाधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएंगे।
आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई
विभाग के आदेश से हटकर अगर कोई चिकित्सा पदाधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर चले जाएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि बाढ़ एक आपदा है। इसलिए इस परिस्थिति में बिना मंजूरी के ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। इसके तहत निलंबन या बर्खास्त भी किया जा सकता है।
चलंत पैथोलॉजिकल दल का होगा गठन
बाढ़ के समय चलंत पैथोलॉजिकल दल का गठन किया जाएगा। सभी चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों व अस्पताल में चलंत पैथोलॉजिकल दल गठित करने का निर्देश दिया गया है। यह दल निकटवर्ती बाढ़ग्रस्त जिलों में बाढ़ के समय महामारी फैलने पर सहायता करेगी। विशेष परिस्थिति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (आरएमआरआईएमएस) अगमकुआं पटना से भी संबंधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाए रखेंगे। पूर्व के अनुभव के आधार पर दवाओं व उपकरणों को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि बाढ़ के समय जान-माल का नुकसान न हो।
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