राज्यभर में 115009 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में अगले माह से पोषाहार गैस चूल्हा पर बनेगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा. कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग ने इस पर अमल शुरू कर दिया गया है. अक्तूबर महीने में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक गैस चूल्हा पहुंचा दिया जायेगा. अब तक पोषाहार कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोषाहार देने के लिए केंद्रों में लकड़ी का उपयोग होता है. सरकार के निर्णय के बाद विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर जिलों से रिपोर्ट मांगी है, ताकि कनेक्शन कैसे और किसके नाम पर दिया जाये. इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है.
केंद्रों पर भोजन तैयार करने के लिए सेविका-सहायिका द्वारा जलावन के रूप में लकड़ी का उपायोग किया जाता है. लकड़ी पर खाना बनाने से आंगनबाड़ी केंद्र पर धुआं फैलता है. इस कारण बच्चों एवं सेविका-सहायिका का स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है. प्रदूषण भी फैलता है. ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी की सुविधा देने की योजना बनायी गयी है.
सभी केंद्रों पर दो गैस सिलेंडर, चुल्हा की सुविधा दी जायेगी. इसके लिए चौहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख अठावन हजार पांच सौ और रिफिलिंग के लिए अनुमानित वार्षिक राशि एक अरब पैंसठ करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ आठ रुपये खर्च होने की संभावना है.
समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी मदन सहनी ने इस संबंध में कहा कि अगले माह से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दो-दो गैस सिलिंडर दिये जायेंगे. विभाग के स्तर अगले दो दिनों के भीतर प्रारूप तैयार हो जायेगा.जिसमें सिलिंडर किसके नाम पर होगा, रिफिल करने की व्यवस्था और जहां भी केंद्र का संचालन किराये के मकान में होता है. वहां सिलिंडर कैसे सुरक्षित रहे, इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी की जायेगी.
19 सितंबर को हुई बिहार राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि बिहार के 1 लाख 15 हजार 9 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी गैस की सुविधा मिलेगी. प्रति केंद्र दो गैस सिलिंडर एवं चूल्हा उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए 74 करोड़ 55 लाख 58000 रू एवं गैस रिफिलिंग के लिए एक अरब 65 करोड़ 75 लाख 9000 रू व्यय की स्वीकृति दी गई है. आंगनबाड़ी केदो में तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन दूध पाउडर मिलेगा. इसके लिए 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है.
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