बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किये जाने की पूरी प्रक्रिया का निर्वहन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होगी और उसे शिक्षा विभाग प्रमाण के तौर पर सुरक्षित भी रखेगा। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है।
केके पाठक ने उक्त कार्रवाई के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है। आदेश में कहा है कि शिक्षकों का पदस्थापन सॉफ्यवेयर के माध्यम से रेंडम किया जाएगा। हर जिले का रेंडमाइजेशन केवल तीन बार किया जाएगा। तीसरी बार का रेंडमाईजेशन फाइनल और अंतिम होगा, जिसके आधार पर शिक्षकों का पदस्थापित किया जाएगा। इसके पहले सभी शिक्षकों की सूची और पदों का सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा।
मालूम हो कि एक लाख 20 हजार 336 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें एक लाख दस हजार शिक्षक अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग के बाद औपबंधित नियुक्तिपत्र प्राप्त किया है। फिलहाल जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा इन शिक्षकों की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ली जा रही है। वहीं, इनके स्कूल आवंटित करते हुए उनके पदस्थापन की कार्रवाई भी विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है। विभाग का लक्ष्य है कि 21 नवंबर तक सभी शिक्षकों का पदस्थापन स्कूलों में करा दिया जाए। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है।
इसी क्रम में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर शिक्षकों के पदस्थापन होने तक रद्द कर दी गई है। ताकि, तय समय में अभियान चलाकर सभी शिक्षकों का पदस्थापन हो जाये। श्री पाठक द्वारा बनाई गई कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र, बीईपी के अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह, प्राथमिक के उपनिदेशक संजय चौधरी और माध्यमिक के उपनिदेशक अब्दुस सलाम अंसारी सदस्य बनाए गए हैं।
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