नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, 10 लाख कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, पास हुआ विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव

बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की महत्वूपर्ण बैठक राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। कैबिनेट ने सरकारी सेवकों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा किया है। महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया है। डीए को 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से यह लाभ दिया जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण सीमा को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सीमा को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सीमा को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है अर्थात सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। अर्थात इन सभी वर्गाे के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

गरीब परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये तक की सहायता

नीतीश कुमार कहा कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाये गये हैं, उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रूपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी।

भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1.20लाख की सहायता

63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जायेगा जिसके लिए प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार रूपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

जीविकोपार्जन के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 01 लाख रुपये के बदले 02 लाख रुपये दिये जायेंगे।

2.50लाख करोड़ की राशि खर्च होगी

इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। इन कामों के लिये काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाय तो राज्य सरकार इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेगी।

2010 से ही विशेष राज्य के दर्जा की मांग

नीतीश कुमार ने कहा कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवम्बर, 2012 को पटना के गाँधी मैदान में तथा 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की मांग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी परन्तु उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई, 2017 में भी बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे।