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बिहार में 8700 करोड़ का निवेश करेंगे गौतम अडानी, मिलेगा 10 हजार को रोजगार

बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी बिहार में 8700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी। अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी ने गुरुवार को पटना में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। अडानी समूह राज्य में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि-उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश को 10 गुना तक बढ़ाएगा। इससे सूबे में लगभग 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे।बता दें कि बिहार में अडानी ग्रुप ने पहले से करीब 850 करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है।

पटना में गुरुवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार अब देश में एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभरा है। अडानी समूह पहले से ही बिहार में लॉजिस्टिक, गैस वितरण और कृषि-लॉजिस्टिक में निवेश कर चुका है। अपनी कंपनी के भविष्य के निवेश की योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रणव ने कहा कि भंडारण क्षेत्र में उनकी कंपनी 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके तहत जिन जिलों को चयनित किया गया है, उनमें पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया शामिल हैं।

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प्रणव अडानी ने कहा कि उनकी कंपनी गया और नालंदा में शहरी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इसके साथ ही सीएनजी और ईवी चार्जर का उत्पादन भी शुरू करने की योजना बना रही है। इससे बिहार में लगभग 1500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। अडानी समूह बिहार में अडानी विल्मर को लाने पर भी विचार कर रहा है। प्रणव ने कहा कि उनकी कंपनी की 2500 करोड़ रुपये की लागत से वारसलीगंज और महावल में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने योजना है।

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बिहार में बिजनेस करने आएंगी 40 कंपनियां, नीतीश सरकार से 26 हजार करोड़ का करार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्वेस्टर्स समिट में बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2023और कॉफी-टेबल बुक का विमोचन किया। बता दें कि इस समिट में देश-विदेश से 600 से ज्यादा निवेशक जुटे और उन्होंने बिहार में निवेश के लिए दो दिनों तक मंथन किया। बिहार लॉजिस्टिक्स नीति-2023 के अनुसार, राज्य सरकार औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य में अंतरराष्ट्रीय मानक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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