पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्य को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त अधियाचना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरी किस्त के तौर पर जारी की गई है। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के लिए दी गई है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस राशि को जारी करते हुए निकासी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्पेशल पर्पस व्हेकिल (एसपीवी)पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन सितंबर 2018 में किया गया है। इसमें केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से राशि दी जाती है। साथ ही राज्य सरकार को निवेश मद में 1441 करोड़ रुपये का योगदान करना है।
इस प्रोजेक्ट लागत में केंद्र और राज्य सराकार की हिस्सेदारी 20-20 प्रतिशत होगी। शेष 60 फीसदी राशि बाहरी एजेंसी से ऋण लेकर पूरी करनी है। जायका को इसके लिए लोन एजेंसी के तौर पर चुना गया है। ऋण को लेकर जायका के साथ समस्या होने के कारण पैसे की आमद तकरीबन बंद हो गई थी। इससे मेट्रो परिजोयजना का काम काफी ठहर गया था। परंतु राज्य सरकार के स्तर से इस राशि के जारी करने से कार्य में तेजी आएगी।
आपको बता दें पटना में मेट्रो स्टेशन के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। पहले और दूसरे कॉरिडोर में कुल 24 स्टेशन बनाए जाने हैं। इनमें से 12 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड और 12 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। भूमिगत और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनो के लिए जगह भी चिह्नित कर ली गई है। और काम तेजी से चल रहा है। पहले भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे, और फिर एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। इसी साल अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल के लिए बोरिंग मशीन का बटन दबाकर टनल खुदाई कार्य का शुभारंभ किया था।
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