बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है. केंद्र सरकार ने दरभंगा के शोभन बाइपास में सौंपी गयी जमीन की स्वीकृति दे दी है. इसके साथ ही दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड का बजटीय प्रावधान भी कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने दरभंगा एम्स के लिए राशि के आवंटन के बाद निर्माण प्रक्रिया को लेकर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. दरभंगा एम्स का निर्माण भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत किया गया है.
दरभंगा में स्वीकृत बिहार का दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण में गति आ गयी है. राज्य सरकार द्वारा नये सिरे से केंद्र को भेजे गये प्रस्ताव के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की टीम दरभंगा के शोभन मे जमीन का मुआयना करेगी. इसको लेकर केद्रीय टीम 12 फरवरी को बिहार आ रही है. टीम का नेतृत्व स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत करेंगे.
केंद्र सरकार की शर्तों में दरभंगा एम्स को फोरलेन की कनेक्टिविटी, जमीन समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना शामिल था. राज्य सरकार ने केंद्र की सभी शर्तों को पूरा करने पर सहमति दे दी थी, साथ ही केंद्र से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा में एम्स का ऐसा डिजाइन बने जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करें. इसके बाद एम्स का नया डिजाइन तैयार किया गया है. नये डिजाइन में भूकंपरोधी पिलर और अंडरग्रांउड पार्किंग की बात सामने आ रही है. इससे राज्य सरकार को मिट्टी की भराई में खर्च की राशि कम होने की उम्मीद है.
बहुत दिनों से मिथिला के लोग एम्स चाह रहे थे. उसकी यह मांग अब पूरी हो गयी है. केंद्र से सहमति मिलने में जितना समय लगा, अब काम तेजी से होगा. लोगों ने कहा कि समय पर निर्णय होता तो उसका शिलान्यास और उद्घाटन समारोह विधानसभा चुनाव से पूर्व हो जाता. अब यही उम्मीद है कि यहां जल्द से जल्द निर्माण का काम शुरू हो.
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