बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस सरकार ने यह तय किया है कि अब राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। मतलब साफ़ है कि अब विवि के कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि, इसको लेकर सरकार ने नई व्यवस्था भी लागू किया है।
दरअसल, बिहार विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार के तरफ से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। लेकिन इस कैबिनेट बैठक में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया वह बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ था। इस बैठक में सरकार ने यह तय किया कि अब सूबे के किसी भी विवि में इंटर की पढाई नहीं होगी। उसके लिए सरकार ने नए फोर्मुले तैयार किए हैं और अब इसी फोर्मुले के तहत इंटर की पढ़ाई होगी।
इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग और मंत्री विजय कुमार चौधरी के तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि अब सूबे के किसी भी विश्वविद्यालय के कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई और कैबिनेट के फैसले के बाद अब तय हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं ले सकेंगे।
वहीं, इस कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में पहले से ही इंटर की पढ़ाई बंद है अब इसी तरह राज्य के दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालय के कॉलेज से भी इंटर की पढ़ाई बंद की जाएगी। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि अब 10+2 स्कूलों में ही इंटर की पढ़ाई होगी। सरकार का कहना है कि पिछले दिनों हमारी तरफ से सभी हाई स्कूलों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करवाने की व्यवस्था की गई है।
ऐसे में अब इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही सरकार का यह भी मानना है कि राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर टीचरों की बहाली भी करवाई जा रही है ऐसे में अब शिक्षकों की भी कमी नहीं है और भवन की भी नहीं तो फिर विवि के बोझ को कम किया जाए और हाई स्कूल में ही इंटर की पढाई करवाई जाए।
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