बिहार में अब नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के लिए वाहनों की जेब पर ज्यादा लोड नहीं आएगा। बाइक, ऑटो, कैब आदि के रजिस्ट्रेशन में कमी कर दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इस पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। विभिन्न विभागों में 1589 पद सृजित किए गए हैं। पटना सदर अंचल को चार हिस्सों में बांट दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बिहार कैबिनेट ने बुधवार को वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी के प्रस्ताव को मंजूर किया। मोटर साइकिल के रजिस्ट्रेशन के लिए अब 1500 की जगह 1150 रुपये ही चुकाने होंगे। इसी तरह ऑटो को 5650 की जगह 1150 रुपये और कैब को 23,650 की जगह मात्र 4150 रुपये का शुल्क देना होगा। आसपास के राज्यों में कम रजिस्ट्रेशन शुल्क को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया।
कैबिनेट बैठक में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाने का फैसला लिया गया। इसके लिए राज्य सरकार ने टाटा मेमोरियल से अनुबं करेगी। 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को ह्यूमन पेपीलोमा वायरस वैक्सीन दी जाएगी। राज्य के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करने एवं एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक पोर्टल-बिहार वन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके तहत सभी लाभ एक ही पोर्टल से मिलेंगे।
चार भागों में बंटा पटना सदर अंचल
पटना में बुधवार शाम को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक प्रमुख प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। इसके तहत पटना सदर अंचल को चार हिस्सों में बांट दिया गया है। इन्हें पाटलिपुत्र, पटना सिटी, दीदारगंज और सदर अंचल के रूप में जाना जाएगा। प्रशासनिक तौर पर यह अहम निर्णय है।
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