बिहार के ग्रामीण इलाकों के 1000 क्षतिग्रस्त पुलों की जगह नए ब्रिज के निर्माण में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मदद करेगी। यही नहीं, केंद्र ने 10 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का भी भरोसा नीतीश सरकार को दिया है। साथ ही बिहार के संपर्कता से छूटी 7209 बसावटों को पीएमजीएसवाई-4 में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
गुरुवार को दिल्ली में बिहार के ग्रामीण सड़कों और पुलों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अमित शुक्ला, निदेशक केएम सिंह, बिहार ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख भगवत राम, पीएमजीएसवाई के नोडल पदाधिकारी कुमार राजीव रंजन मौजूद रहे।
इस बैठक में बिहार सराकर की ओर से ग्रामीण सड़कों पर लगभग 1000 क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नए पुल, नवसृजित कटाव के कारण प्रस्तावित पुल के साथ छूटे पुलों के निर्माण कराने का आग्रह किया गया। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिलावार संख्या, लंबाई एवं अनुमानित राशि की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य के पदाधिकारियों को दिया। बैठक में संपर्कता से छूटे 7209 बसावट और टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए इन्हें पीएमजीएसवाई-4 में शामिल करने का अनुरोध किया गया।
केंद्र सरकार ने इनके लिए 8283 किलोमीटर प्रस्तावित सड़क में से निर्धारित मापदंड के तहत आने वाली बसावटों-टोलों को संपर्कता प्रदान करने का निर्देश दिया। बैठक में बिहार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित एवं अपना निर्धारित समय पूर्ण कर चुके लगभग 10 हजार किलोमीटर सड़क के उन्नयन, मजबूतीकरण व चौड़ीकरण करने का आग्रह किया। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के पदाधिकारियों को ऐसी सभी महत्वपूर्ण सड़कों के लिए विस्तृत विवरणी लंबाई के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
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