समस्तीपुर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), कोलकाता के आदेश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से गठित कमेटी ने दरभंगा रेलवे पर एक करोड़ 61 लाख 12 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ में यह अनुशंसा भी की है कि दरभंगा रेलवे अपना सूइज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। मामले में तालाब बचाओ अभियान की ओर से एनजीटी में वाद दायर किया गया था।
तालाब बचाओ अभियान के अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्र ने बताया कि दरभंगा शहर के दो मुख्य तालाबों हराही और दिग्घी को रेलवे की ओर से वर्षों से प्रदूषित किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन दर्जनों ट्रेनों की सफाई-धुलाई का सारा कचरा दरभंगा रेलवे स्टेशन से हराही और दिग्घी तालाब में गिराया जा रहा है। चूंकि हराही, दिग्घी और गंगासागर तीनों तालाब एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए रेलवे की गंदगी से इन तीनों तालाबों का पानी प्रदूषित हो रहा है।
अधिवक्ता ने कहा कि कानून की नजर में यह सत्यापित हुआ कि दरभंगा रेलवे प्रदूषक है और इसलिए बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से गठित कमेटी ने दरभंगा रेलवे को एक करोड़ 61 लाख 12 हजार पांच सौ रुपए बतौर जुर्माना भरने को कहा है। साथ में यह अनुशंसा की है कि दरभंगा रेलवे अपना सूइज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। यह जुर्माना एक मार्च 2021 से नौ सितंबर 2024 तक के लिए लगाया गया है।
जुर्माना भरने व ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश का तालाब बचाओ अभियान के सदस्यों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। संगठन के प्रो. विद्या नाथ झा, डॉ. आरबी खेतान, डॉ. विनय कुमार मिश्र, अंजित कुमार मिश्र, इंदिरा कुमारी, उमेश रॉय, मो. तासीम नवाब, प्रो. एसएन चौधरी, डॉ. अशोक कुमार सिंह, बबलू गुप्ता आदि ने इस अभियान को और ज्यादा व्यापक स्तर पर चलाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा ही नहीं, संपूर्ण बिहार के जलाशयों को बचाने का हमारा अभियान जारी रहेगा।
इस संदर्भ में समस्तीपुर रेल मंडल के पीआरओ आरके सिंह ने बताया कि अभी तक ट्रिब्यूनल के इस निर्णय की जानकारी हमें नहीं मिली है। जानकारी मिलने पर इसका गहन अध्ययन कर आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।
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