बिहार के सभी जिलाधिकारियों की कामकाम के आधार पर रैंकिंग होगी। उनके जिले में सम्पन्न विकास कार्यों के अनुसार उन्हें रैकिंग दी जाएगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मंगलवार को सभी विभागों के प्रधान के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, यह हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए।
बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि जिलाधिकारियों की रैंकिंग में तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। उनके प्रदर्शन के पर्यवेक्षण को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में कड़ाई की जाएगी। इससे बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलेगी। साथ ही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार के राजस्व संग्रह में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह संतोषजनक है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। लिहाजा, अधिकारियों को राजस्व संग्रह और तेज करने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बजट का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। बरसात खत्म हो रहा है, लिहाजा विकास योजनाओं में तेजी लायी जाए। योजना खर्च को भी बढ़ाएं। समय पर पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे हों, यह भी सुनिश्चित करें। मुख्य सचिवालय में हुई इस बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव मौजूद थे।
एक वर्ष की प्राथमिकता तय करें
मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जिलों को एक-एक वर्ष की प्राथमिकता तय करने को कहा है। यही नहीं पिछले एक साल में उनके विभाग में जितनी योजनाओं पर काम शुरू हुआ है और जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी भी जानकारी मांगी है। अपनी प्राथमिकताओं में विकास और कल्याणकारी कार्यों को समान रूप से महत्व दें। साथ ही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी कार्ययोजना भी तैयार करें।
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