बिहार: नहीं लगवाया स्मार्ट मीटर तो कटेगी बिजली, सरकारी भवनों के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन
बिहार के सरकारी कार्यालय में प्रीपेड मीटर नहीं होने पर बिजली विभाग बिजली कनेक्शन काट देगा। ऊर्जा सचिव ने संबंधित अफसरों को निर्देश दिया है। 30 नवंबर का डेट लाइन दिया गया है। 30 नवंबर के बाद यदि सरकारी ऑफिस में प्रीपेड मीटर इंस्टॉल नहीं हुई तो बिजली काटे जाएंगे।
ऊर्जा सचिव ने बैठक कर निर्देश दिया
ऊर्जा सचिव एवं बीएसपीएचसीएल के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने दक्षिण एवं उत्तर बिहार में काम कर रहें एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की समीक्षा की है। बैठक में बिजली आपूर्ति और कंज्यूमर सर्विस पर चर्चा हुई। इस दौरान साउथ एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार और डॉ निलेश देवरे के अलावा और विभाग के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहें। नॉर्थ बिहार में काम कर रहें मीटरिंग एजेंसी हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर, सिक्योर मीटर्स लिमिटेड, ईईएसएल एवं साउथ बिहार में कार्यरत एजेंसी इंटेलिस्मार्ट और जीनस पावर के अधिकारी भी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने दिया था आदेश
सीएमडी ने हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर एवं ईईएसएल को तय समय सीमा के अंदर टारगेट नहीं पूरा करने के आलोक में ब्लैकलिस्ट व पेनाल्टी क्लॉज करने के निर्देश दिए है। सीएमडी ने दोनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है। यह निर्देश मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के आदेश के बाद दिया गया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया था कि प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है।
इस समय सीमा तक किसी भी सरकारी भवन में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए तो संबंधित भवनों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस निर्देश के तहत ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सभी मीटरिंग एजेंसियों को अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सरकारी भवनों में चेक मीटर लगाने कहा ताकि उपभोक्ताओं के मन में कोई संशय न रहें।
सीएमडी ने भी समीक्षा की थी
दरअसल, 5 सितंबर, 2024 को सीएमडी पंकज कुमार पाल ने सभी मीटरिंग एजेंसी की समीक्षा की थी। इस मीटिंग में पंकज पाल ने सभी को ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने एवं आईईसी इनफॉर्म, एजुकेट, कम्यूनिकेट,एक्टिविटी बढ़ाने का आदेश दिया था।
पंकज कुमार पाल ने एएमआईएसपी से जुड़े सभी एजेंसियों से स्पष्ट रूप से कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सेक्शन, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने सभी को डीटी एवं फीडर मीटरिंग में भी तेजी लाने एवं कंज्यूमर टैगिंग के लिए निर्देश दिए।
लोगों को दिक्कत कम हो
ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने निर्देश देते हुए कहा कि कंज्यूमर को संतुष्ट होना चाहिए। उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को ऐसा रूप दिया जाए कि उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग, बिलिंग और भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न हो।
यह समीक्षा बैठक उत्तर बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम के प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य AMISP की ओर से प्रदान की जा रही सेवाओं में निरंतर सुधार करना है, जिससे बिजली सेवा मिल सके।
पंकज कुमार पाल ने यह भी कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के उपयोग से उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। बिजली बिलों में पारदर्शिता आएगी। इस दिशा में एएमआईएसपी को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना होगा। इससे उपभोक्ता स्मार्ट मीटरिंग के फायदों का लाभ उठा सकेंगे।
