लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालना पड़ेगा महंगा, बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपये; क्या है सच?
FACT CHECK: अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। करोड़ों लोग आम चुनाव के दौरान वोटिंग करते हैं। चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला तो बैंक अकाउंट से 350 रुपये कट जाएंगे। इस पर केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया है कि यह खबर फर्जी है। दरअसल, यह पुरानी अखबार की कटिंग है, जोकि मजाकिया अंदाज में पब्लिश की गई थी। बाद में लोग इसे सच मानते हुए शेयर करने लगे, लेकिन यह खबर फर्जी है। ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है।
क्या लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किए जाने पर बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए
जानें वायरल ख़बर की सच्चाई
#PIBFactCheck:
यह ख़बर #फ़र्ज़ी है।
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— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 15, 2023
आखिर क्या लिखा है अखबार की कटिंग में?
इस अखबार की कटिंग में बताया गया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न डालना महंगा पड़ जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान से बचने वालों पर शिकंजा कसने का नया आदेश जारी किया है। वोट न डालने वालों की पहचान आधारकार्ड से होगी और उस कार्ड से लिंक उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपये कट जाएंगे। वहीं, अगर अकाउंट नहीं है तो फिर मोबाइल रिचार्ज करवाने पर पैसे कट जाएंगे। दावा किया गया है कि आयोग ने पहले ही कोर्ट से भी मंजूरी ले ली है। ऐसे में अब इसके खिलाफ कोई भी याचिका कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती है।
क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई?
अब आते हैं कि क्या यह दावा सच है कि वोट नहीं डालने पर 350 रुपये कट जाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं। यह गलत है। दरअसल, यह अखबार की कटिंग चार साल पहले की है। एक अखबार ने होली के मौके पर मजाकिया अंदाज में छपने वाली खबरों के हिसाब से ही इसे प्रकाशित किया था। बाद में इसकी सफाई भी दी गई थी कि खबर के आखिर में बुरा न मानो होली है और इस पेज की सभी खबरें काल्पनिक हैं। लेकिन इन दोनों लाइनों को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा। अब जब अगले साल फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो यह फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अखबार की कटिंग को ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए लिखा है कि यह खबर फर्जी है। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है।
