मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उज्जवला योजना में अब 200 के बदले मिलेगी 300 रुपये की सब्सिडी

दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ा दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी को 100 रुपए बढ़ाकर अब 300 रुपए कर दी गई है. अब उज्ज्वला योजना की बहनों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी.

मोदी कैबिनेट के फैसले के डिटेल को बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई थी…आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की जा रही है. उज्ज्वला योजना वाली बहनों को अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के जीवन में उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसलिए अब 200 की जगह 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी. बता दें कि पहले उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों को एक सिलिंडर में 200 रुपए की सब्सिडी मिला करती थी. मगर आज मोदी कैबिनेट ने सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला लिया.

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और खपत करने वाला देश है. 8400 करोड़ का हल्दी के निर्यात का लक्ष्य रखा है. इसके लिए सेंट्रल टर्मारिक बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है. नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2400 करोड़ खर्च होगे. इससे बिहार के औरंगाबाद गया झारखंड के गढ़वा और पलामू को फायदा होगा.

पिछली बैठक में क्या हुआ था.

बता दें कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत तीन साल में महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी थी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी. अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी.