बिहार के पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अगर शहीद हो जाते हैं तो अब उनके घर वालों को तत्काल 25 लाख रुपये की आर्थिक अनुदान राशि दी जाएगी. इसके पहले दो लाख रुपये की राशि दी जाती थी. नीतीश सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है. इसके दायरे में बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) स्तर के अधिकारी तक सभी आएंगे. बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजविंदर सिंह भट्टी (RS Bhatti) अध्यक्षता में संपन्न बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में गुरुवार (24 अगस्त) को यह निर्णय लिया गया है.
बताया गया कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को यह राशि चेक/बैंक खाता के माध्यम से दी जाएगी. इस बात की जानकारी सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) विशाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
विशाल शर्मा ने बताया छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी अनुदान की यह राशि दी जाएगी. वहीं, उग्रवादी मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना के दौरान मौत या इन घटनाओं में घायल होने के बाद इलाज के दौरान होने वाली मौत के मामलों में भी यह राशि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आत्महत्या की स्थिति में अनुदान देय नहीं होगा.
इसके बारे में आगे जानकारी देते हुए सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) विशाल शर्मा ने कहा कि इसकी शुरुआत समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष शहीद नंदकिशोर यादव के परिजनों को 25 लाख रुपये देकर की जाएगी. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
बता दें कि पशु तस्करों ने 14 अगस्त की रात गोली मारी थी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. पशु चोरों की सूचना मिलने के बाद वो छापेमारी करने के लिए गए थे. चोरों का गिरोह समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में 14 अगस्त की रात पहुंचा था. इस मामले में कई बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
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